उदगीर (प्रतिनिधी)भारतीय राज्या घटनेने या देशातील प्रत्येक नागरिकास आपल्या न्याय- हक्कसाठी आवाज उठविण्याचा अधिकार दिला आहे. राज्य घटनेच्या कलम 19 नुसार जे हक्क अधिकार दिले ते संपविण्याचा प्रयत्न जन सुरक्षा विधेयकातून होणार आहे. त्यामुळे हा कायदा तात्काळ रद्द करण्याची मागणी महाराष्ट्र संघर्ष अभियानचे बाबासाहेब सुर्यवंशी यांनी निवेदनाद्वारे केले.जन सुरक्षा विधेयक केंद्र व राज्य सरकारने नुकतेच मंजूर केले असून हे विधेयक म्हणजे लोकशाही मार्गाने आपल्या न्याय हक्कासाठी लढणाऱ्या व्यक्तींवर अनेक निर्बंध येणार आहेत. हा कायदा म्हणजे राज्य घटनेच्या कलम 19 च्या अधिकारांचे हनन होणार असून हा कायदा तात्काळ रद्द करावे. अशी मागणीचे निवेदन उपविभागीय अधिकारी यांच्यामार्फत राष्ट्रापती, राज्यपाल, मुख्यमंत्री व जिल्हाधिकारी आदींना देण्यात आले आहे. हे निवेदन महाराष्ट्र संघर्ष अभियानचे अध्यक्ष बाबासाहेब सुर्यवंशी यांच्यासह सुनील गोडबोले, राजेंद्र गायकवाड, रामेश्वर कांबळे, प्रभू वाघमारे, विधिनाथ वानकर, ज्ञानोबा सांगवे, पुंडलिक मोतीराव, मारोती आनकरी, अंकुश पल्लेवाड, विजयकुमार मानकरी, अमोल वायगावकर, खंडू सोनकांबळे, गोरोबा कांबळे, मोहन सोमवंशी, मधुकर शिंदे, राजकुमार धामणगावकर, नामदेव गायकवाड, दशरथ वाघमारे, अनुरथ कांबळे, मिलिंद कांबळे, विजयकुमार एकुर्केकर, एकनाथ कांबळे, गोपीनाथ कांबळे, संग्राम गायकवाड, टीपी सुर्यवंशी, वैजनाथ कांबळे, गोविंद गायकवाड, मनोहर माने, महेंद्रकुमार नेत्रगावकर, लक्ष्मण मानकरी, अनंत कांबळे, प्रशांत कांबळे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
