औरंगाबाद (प्रतिनिधी): फिर्यादी ने दाखल केलेल्या तक्रारींचे अवलोकन केले असता प्रथम दर्शनी गुन्हा केला असे सिद्द होत नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले असता, उच्च न्यायालयाचे न्या. किशोर संत यांनी दोन आरोपींना अटकपूर्व जामीन देत, अट्रोसिटी कायद्याचा उद्देश अन्याया विरोधात होणे अपेक्षित असून सदर कायद्यांतर्गत प्रथम दर्शनी गुन्हा सिद्ध होत नसल्यास, अशा प्रकारांनामध्ये उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करत याचिकाकर्त्यांना संरक्षण देणे न्यायोचित आहे. असे निरीक्षण नोंदवले.
प्रकरणाची थोडक्यात माहिती अशी की, फिर्यादी ने गु.र. न. ५० /२५ मुरुड पोलीस स्टेशन जिल्हा लातूर, कलम ११८ (१), ११५ (२), ३५२, ३५१ (२),३५१ (३), १८९ , १९० अन्वये भारतीय न्याय संहिता २०२३ आणि कलम ३ (१)(र), ३ (१ )(स) आणि ३ (२)(व) ऍट्रॉसिटी कायदा अंतर्गत जातीवाचक शिवीगाळ केले बाबत असे आरोप करत पोलीस ठाणे मुरुड येथे फिर्याद दिली. आरोपीनी सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिन मिळावा म्हणून अर्ज केला असता सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावला.सदर नाराजीने त्यांनी उच्च न्यायालयात ॲड.अजिंक्य रेड्डी, ॲड. गणेश भोसले यांच्या मार्फत अटकपूर्व जामीन करीत याचिका दाखल केली. फिर्यादी हा अर्जदारांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यात आरोपी असून सदर फिर्याद हि आरोपाचे प्रत्यारोपात दाखल केलेली आहे, अर्जदारांनी कोणतेही जातीवाचक शिवीगाळ केलेला नाही. आरोपी विरोधात ढोबळ आरोप करून जास्तीत जास्त आरोपीवर ऍट्रॉसिटी कायदा लागू करण्याबाबत फिर्यादी प्रयत्नशील आहे. फिर्यादीचे सूक्ष्म अवलोकन केले असता ऍट्रॉसिटी कायद्याच्या तरतुदी लागू होत नसल्याचे निदर्शनास येते. सदर बाब पाहता प्रथम दर्शनी आरोपीवर खोटा गुन्हा दाखल केल्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशा आशयाचा युक्तिवाद केला. उच्च न्यायालयाने सदर प्रकरणी फिर्यादी यांच्या कार्यपद्धती बाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत, आरोपींना खोट्या गुन्ह्यात गोवल्या जाण्याची दाट शक्यता आहे. असे निरीक्षण नोंदवून दोन आरोपींना अंतरीमअटकपूर्व जमीन दिला आहे. सदर प्रकरणी आरोपी यांचे तर्फे ॲड.अजिंक्य रेड्डी यानी बाजू मांडली त्यांना ॲड. गणेश भोसले, ॲड. विष्णू कंदे यांनी सहकार्य केले.
